आम्ही घर खरेदी करणाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी व उद्योगक्षेत्राच्या नियमनासाठीच आहोत - महारेरा अध्यक्ष

रिअल इस्टेट क्षेत्रातील भागधारकांसाठी महारेरा तिमाही कार्यशाळा घेणार

मुंबई, 18 फेब्रुवारी (संतोष पडवळ) : महारेरा सध्या पारदर्शकता व माहितीतील सममिती या उद्दिष्टांचा पाठपुरावा करत आहे. बिल्डरकडे प्रकल्पाबद्दल जी काही माहिती असेल ती त्याने घर खरेदी करणाऱ्याला दिली पाहिजे, असे महारेराचे अध्यक्ष (चेअरमन) श्री. अजोय मेहता म्हणाले. नियामक यंत्रणा रिअल इस्टेट उद्योगाच्या संरक्षणाचेच काम करत असते आणि उद्योगाची वाढ होईल याची खात्री करत असते. रिअल इस्टेट उद्योग टिकून राहण्यातच घर खरेदी करणाऱ्याचे हित आहे. नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलने (NAREDCO) रेरा अपडेट्स अँड इनसाइट्स या विषयावर आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. विकासकांना स्पष्टता यावी आणि नियमपालन सुधारावे यासाठी महारेरा आणि नरेडको यांच्यातर्फे संयुक्तपणे तिमाही कार्यशाळा घेण्यासही श्री. मेहता यांनीही सहमती दर्शवली.

नरेडकोचे उपाध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी यांनी यावेळी महारेराला मंजुरीची प्रक्रिया वेगवान करण्याचे आवाहन केले. “अनेक समस्या सोडवण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी नियामक यंत्रणेने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, अर्थव्यवस्थेत मंदी असेल तर प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब होऊ शकतो. ही जोखीम कशी हाताळली जाऊ शकेल?” असा प्रश्न डॉ. हिरानंदानी यांनी उपस्थित केला.

नरेडको इंडियाचे अध्यक्ष श्री. राजन बांदेलकर यांनी समितीचे स्वागत करतानाच, रेराने नियमन व व्यावसायिकीकरण यांच्या माध्यमातून रिअल इस्टेट उद्योगाला सन्मान प्राप्त करण्यात मदत केली याचीही नोंद घेतली. “महारेरा नवोन्मेषकारी परिपत्रके जारी करत आहे आणि नियमपालन सुलभ करत आहे. उदाहरणार्थ, नोंदणी रद्द करण्याची (डिरजिस्ट्रेशन) परवानगी देणे हा अत्यंत आवश्यक उपाय होता. कारण, यामुळे बाहेर पडण्याचा मार्ग खुला झाला,” असे श्री. बांदेलकर म्हणाले.

टाटा रिअॅल्टी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चरचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. संजय दत्त यांनी, रिअल इस्टेट उद्योगातील संस्थात्मक निधींचा ओघ प्रचंड वेगाने वाढत असल्याच्या तथ्यावर प्रकाश टाकला. अनेक मंजुऱ्यांची सक्ती करण्यामुळे पुढील काळात विकासकांपुढे व नियामक यंत्रणेपुढेही आव्हाने उभी राहू शकतात. “येत्या 3 ते 4 वर्षांत उद्योगक्षेत्रात 3 लाख कोटी रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक येण्याची शक्यता आहे. हा पैसा खाजगी इक्विटी गुंतवणूकदार आणि स्थानिक कर्जदात्यांकडून येणार आहे. विकासक वायदे पूर्ण करू शकणे व चांगली कामगिरी करू शकणे हे महत्त्वाचे आहे.”

महारेराच्या स्खलित (लॅप्स्ड) प्रकल्पांसाठीचे केंद्रीय (नोडल) अधिकारी श्री. संजय देशमुख यांनी विकासकांना अपलोड होत असलेल्या डेटाचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. “सुमारे 75-80% विकासक तिमाही फायलिंगच्या मुदती पूर्ण करण्यात अपयशी ठरत आहेत. गेल्या महिन्याभरात प्राधिकरणाने प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न केल्यामुळे 5,000 फॉर्म्स अपलोड झाले आहेत आणि अपलोड झालेल्या फॉर्म्सची संख्या 18,000 पर्यंत गेली आहे”, असे श्री. देशमुख यांनी सांगितले.

तणावाखालील तसेच स्खलित प्रकल्पांची संख्या पुढील काळात कमी होईल अशी आशा महारेराचे सदस्य श्री. महेश पाठक यांनी व्यक्त केली. “आम्ही वस्तुनिष्ठ निकष, एसओपी विकसित केले आहेत आणि देखरेखीच्या प्रक्रियेत मदत करण्याची जबाबदारी व्यावसायिक एजन्सीवंर सोपवली आहे. तणावाखाली येणाऱ्या किंवा स्खलित प्रकल्पांची संख्या प्रभावी देखरेखीमुळे कमी होईल,” असे श्री. पाठक म्हणाले.

रेराच्या नियमपालनाबद्दल विकासकांना वाटणाऱ्या चिंता व्यक्त करताना, अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर्स लिमिटेडचे अध्यक्ष श्री. अशोक छाजेर यांनी समतोल दृष्टिकोन ठेवण्याची सूचना केली. यामध्ये विलंबित प्रकल्पात घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाला पर्यायी निवासासाठी विकासकाद्वारे भाड्याची रक्कम देण्याचा पर्याय त्यांनी सुचवला. “यामुळे विकासकावरील भार कमी होईल आणि त्याला प्रकल्प लवकर पूर्णत्वास नेण्यात मदत होईल” असे श्री. छाजेर म्हणाले.

नरेडको- प्रोग्रेसिव नेरळ कर्जतचे अध्यक्ष श्री. दिनेश दोषी म्हणाले, “बदल हा एकमेव स्थिर घटक आहे आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राचे नियमन गेल्या अनेक वर्षांत उद्योगक्षेत्र व नियामक यंत्रणा (रेरा) यांच्या सहयोगाने उत्क्रांत झाले आहे.”

नरेडको-प्रोग्रेसिव नेरळ कर्जचे चेअरमन श्री. गौतम ठाकर यांनी प्रत्येक भागधारकाच्या हिताचे संरक्षण करण्याच्या महारेराच्या दृष्टिकोनाचे स्वागत केले. “रिअल इस्टेट उद्योग हा राष्ट्रबांधणीत महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहे. सर्वांना घर पुरवण्याच्या सरकारच्या ध्येयात योगदान देत आहे. महारेराने घर खरेदी करणाऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देऊन रिअल इस्टेट उद्योगाला बळकटी दिली आहे,” असे श्री. ठार म्हणाले.