मातंग समाजाचे प्रलंबित प्रश्न राज्य सरकारने तातडीने मार्गी लावावे – सुरेशचंद्र राजहंस.
मुंबई, दि. १ ऑगस्ट (मिलन शाह): मातंग व तत्सम समाजाचे विविध प्रश्न शासन दरबारी अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळाचा महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेला एक हजार कोटी रुपयांचा निधी तात्काळ वर्ग करणे, अण्णाभाऊंना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कारसाठी केंद्र सरकारला शिफारस करणे, अण्णाभाऊ व लहुजी साळवे यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकाचे काम तातडीने सुरू करणे तसेच सारथी, महाज्योती, बार्टी या संस्थांच्या धर्तीवर मातंग समाजाच्या तरुण- तरुणींसाठी साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) स्थापन करण्यात यावी हे व इतर प्रश्न राज्य सरकारने तात्काळ मार्गी लावाव्यात अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस यांनी केली आहे.
काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या २०१९ च्या संयुक्त निवडणूक जाहिरनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे मातंग समाजातील विद्यार्थी, तरूणांना उच्चशिक्षण व प्रशिक्षणासाठी संस्थात्मक मदत मिळावी एकूण मातंग व तत्सम समाजासाठी अशी संस्था उभी राहिल्यास त्याचा फायदा मातंग व इतर पोट जातींना मिळेल, म्हणून तात्काळ साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था ( आर्टी ) स्थापना करावी व या संस्थेला स्वायत्तेचा दर्जा प्रदान करण्यात यावा यासाठी काँग्रेसचे प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष मा. खासदार शरद पवार, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना पत्र लिहून केली आहे.
राज्यात सध्या मातंग व तत्सम समाजासाठी लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ अस्तित्वात आहे. मात्र या महामंडळाकडे निधीची कमतरता आहे. शिवाय त्याच्या योजना या विद्यार्थी व तरूणांच्या बदललेल्या शैक्षणिक अपेक्षांची पूर्तता करत नाहीत. या महामंडळामार्फत विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्त्या या अत्यल्प आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळाचे भागभांडवल एक हजार कोटी रुपये केले होते तो निधी तात्काळ महामंडळाकडे वर्ग करण्यात यावा. क्रांतीवीर लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगाच्या सर्व शिफारशींची त्वरित अंमलबजावणी करावी तसेच सदर आयोगाचे पुनर्गठन करावे. राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या आयोगाच्या शिफारशींची साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळाकडून अंमलबजावणी करण्याकरिता मागणी केल्याप्रमाणे अतिरिक्त ५७ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा.
राष्ट्रीय अनुसुचित जाती व वित्त विकास महामंडळाने एकूण ९० कोटी रुपये थकबाकी असल्याने मागील ११ वर्षापासून महामंडळाने कर्ज देण्याचे बंद केले आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने NSFDC च्या थकीत ९० कोटी रुपयांच्या कर्जाचा भरणा करावा. थोर समाजसुधारक साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांना ‘भारतरत्न’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात यावे यासाठी राज्य सरकारने आपली शिफारस केंद्र सरकारकडे तात्काळ पाठवावी. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे मुंबईतील व क्रांतीवीर लहुजी साळवे यांचे पुणे येथील स्मारकाचे काम तातडीने सुरु करावे. अण्णा भाऊ साठे महामंडळ, स्मारक समिती अध्यक्ष व सदस्यांचा नियुक्त्या तात्काळ कराव्यात अशा मागण्याही काँग्रेस प्रवक्ते राजहंस यांनी केली आहे.